मराठा समाजास आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि पुन्हा एकदा आरक्षणाची चर्चा जोरात सुरू झाली. नोकरी मिळण्यात जे आरक्षण आहे ते योग्य असले तरी बढती मिळण्यात आरक्षण असावे की नसावे हाही एक वादाचा मुद्दा आहे. या विषयावरही सध्या खडाजंगी चालू आहे.
मा. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये आरक्षणाची तरतूद करून शेकडो वर्षांच्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. या
आरक्षणाची मुदतही त्यांनी निश्चित केली होती. पण नंतर वेळोवेळी ती मुदत वाढविण्यात आली. आज महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये ओबीसी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचा समावेश आहे. याशिवाय आर्थिक दृष्टीने मागास असलेल्यांसाठी आरक्षण असून अनाथ व्यक्तींनाही महाराष्ट्रात आरक्षण आहे. आरक्षण धर्मावर आधारित नसावे असे पू. बाबासाहेबांनी स्पष्ट लिहिलेले असले तरी मुसलमानांतील ३७ जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये केलेला आहे. या सर्व बाबी पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अभिमानास्पद आहेत. आता मराठा समाजासाठी आरक्षण हवे असल्याने त्यासाठी राजकीय स्तरावर प्रयत्न चालू आहेत. एकूण किती टक्के आरक्षण असावे यालाही एक मर्यादा आहे. त्याच्या पलिकडे जाऊन आरक्षण देणे म्हणजे खुल्या वर्गावर अन्याय होऊ शकतो. मग हा तिढा कसा सुटणार?
खरे तर समाज धुरिणांनी यावर विचारमंथन करणे खूप आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यानंतर आज चौथी पिढी समाजात वावरत आहे. आरक्षण मिळाल्याने ज्या कुटुंबांचा फायदा झाला व त्यांची प्रगती झाली त्यांची मुले, नातवंडे चांगले शिक्षण मिळवून आयुष्यात पुढे जाताना दिसतात. ज्या कुटुंबांना आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे गरजेचे असताना त्याच त्याच लोकांनी आरक्षण घेणे कितपत योग्य आहे असा प्रश्न त्याच समाजातील लोक विचारतात. याची उत्तरे देणारे आज दुर्दैवाने कोणी नाही. कारण हा विषय राजकीय झाल्याने अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. यामध्ये काही व्यक्ती, संस्था व पक्ष यांचे हितसंबंध तयार झाले आहेत. आज असा एकही मंच उपलब्ध नाही की ज्याठिकाणी मोकळेपणे या विषयावर चर्चा करता येईल. समाजातील प्रबुद्ध- वर्गाने, पत्रकार, साहित्यिक, न्यायमूर्ती, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, प्राध्यापक यांनी एकत्र येऊन या विषयाची सखोल चर्चा करून एक आचारसंहिता बनवणे आवश्यक आहे. समाजातील सर्व वर्गांना प्रगतीच्या समान संधी कशा मिळतील याचा दूरगामी आराखडा बनवता आल्यास आज दिसणारी समाजातील अस्वस्थता कमी होईल. मतांवर नजर ठेवणाऱ्या राजकीय नेत्यांकडून हे घडणे अवघड आहे. त्यात त्यांचा दोषही नाही, पण प्रश्न तर मार्गी लागला पाहिजे? आजचा तरुण हा उदार मतवादी, विज्ञाननिष्ठ आणि जागरुक आहे. समाजात जे बदल करू शकतात ती शक्ती फक्त युवा वर्गातच असते. त्यांच्यामागे भक्कमपणे उभ राहणे हे जाणत्या मंडळींचे कर्तव्य आहे. असे झाले तर ‘आरक्षण’ हा आज अवघड झालेला विषय समाजाभिमुख होऊन सर्व समाज आनंदाने प्रगती करताना दिसेल. ‘समर्थ राष्ट्र’ अशाच समाजाला म्हणतात.
– सतीश सिन्नरकर
